राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) द्वारा अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेज (Economic Package) का स्वागत किया.
राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद इसे लेकर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) द्वारा अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेज (Economic Package) का स्वागत करते हुए इसे देर से उठाया गया दुरुस्त कदम बताया. गहलोत ने पैकेज की घोषणा पर ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज बहुप्रतीक्षित था. देर आए दुरुस्त आए. हम इसका स्वागत करते हैं.’
Ashok Gehlot
✔@ashokgehlot51
The financial package announced by PM Modi ji was much awaited. Better late than never, देर आए दुरुस्त आए. We welcome this. Now when details emerge, we would know exactly how different sectors would benefit.
Ashok Gehlot
✔@ashokgehlot51
The financial package announced by PM Modi ji was much awaited. Better late than never, देर आए दुरुस्त आए. We welcome this. Now when details emerge, we would know exactly how different sectors would benefit.
Ashok Gehlot
✔@ashokgehlot51
The package is a good beginning. Now when details emerge from tomorrow about the package, we would know how this will be distributed among sectors & what its impact would be.
अशोक गहलोत ने आगे लिखा है कि पैकेज का ब्यौरा आने पर ही हमें पता चलेगा कि किस किस क्षेत्र को फायदा होने जा रहा है.
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कोरोनावायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की.
मालूम हो कि आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को नई गति देगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है.